सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरी थुनामा राखेको विवादमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भएको आदेशको पूर्णपाठमा उक्त आदेश भएको हो ।
तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) डा.मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत ९ गते दिएको आदेशअनुसार तयार पूर्णपाठमा बोलेकै आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने ठहरसहित वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षामा व्याख्या भएको छ ।
सर्वोच्चले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतबाट ब्राण्ड बर्ग भर्सैज ओहायो रहेको मुद्दामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई दुई अवस्थामा मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्याख्या गरेको दृष्टान्त समेत दिएको छ । उक्त फैसला अनुसार पहिले त कसैले प्रस्तुत गरेको अभिव्यक्ति आसन्न गैरकानुनी कार्यलाई उक्साउने वा उत्पन्न गराउने उद्देश्यले निर्देशित हुनुपर्छ । दोश्रो, उक्त अभिव्यक्तिबाट त्यस्तो गैरकानुनी कार्य उक्सिने वा उत्पन्न हुने सम्भावना उच्च रहेको हुनुपर्छ।
सोही सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘‘यी रिट निवेदक (प्रसाईं) को हकमा त्यस्तो अवस्था देखिइ निजको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने सम्मको अवस्था उत्पन्न भएको मिसिलबाट देखिन सकेको छैन ।’’
प्रतिक्रिया दिनुहोस