काठमाडौं । सरकारले मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आपूर्ति नीति–२०८३ को मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित नीतिले हाल कार्यान्वयनमा रहेको आपूर्ति नीति–२०६९ को तुलनामा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको दायरा व्यापक बनाएको छ।

नयाँ मस्यौदामा खाद्यान्नदेखि सूचना प्रविधिका सामग्रीसम्मलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समेटिएको छ। बैंक तथा वित्तीय सेवा, इन्टरनेट, सरसफाइ, क्वारेन्टाइन र भेटेरिनरी सेवासमेत अत्यावश्यक सेवामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अत्यावश्यक वस्तुको दायरा व्यापक

पुरानो नीतिमा चामल, मकै, गहुँ, मैदा, पीठो, दाल, नुन, चिनी, घ्यू, खानेतेल, दूध, मासु, अण्डा, माछा, मह, चिया, कफी, मसला, तरकारी र फलफूललगायत खाद्य सामग्री अत्यावश्यक वस्तुमा थिए।

नयाँ प्रस्तावमा भने धान, चामल, कोदो, फापर, जौ तथा विभिन्न गेडागुडीलाई समेत समेटिएको छ। रहर, मास, मुगी, मुसुरो, राजमा, चना, केराउ, भटमास, बोडी, सिमी र गहतलगायतका वस्तु सूचीमा छन्।

त्यस्तै तोरी, सूर्यमुखी, भटमास, आलस, सर्स्युँ र तिलको तेल, नुन, सखर, चिनी, गाईभैँसीको घ्यू तथा वनस्पति घ्यू पनि अत्यावश्यक वस्तुमा राखिएका छन्।

तरकारी, फलफूल, दूध, दही, बेबीफुड, मासु, माछा, अण्डा तथा विभिन्न मसला पनि नयाँ सूचीमा समेटिएका छन्।

औषधिदेखि मोबाइलसम्म

मानव, पशु, माटो तथा बिरुवाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई समेत अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखिएको छ। औषधि, खोप, स्वास्थ्यसम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणका साथै अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर र तरल नाइट्रोजनका कन्टेनरसमेत सूचीमा छन्।

कपास, ऊन, कपडा, कच्चा जुट, साबुन तथा सरसफाइका सामग्रीलाई पनि अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

इन्धनतर्फ डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, एलपी ग्यास, मट्टितेल तथा लुब्रिकेन्ट्स समेटिएका छन्। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने मल, कृषि रसायन, विषादी, बीउबिजन तथा कृषि उपकरण पनि सूचीमा छन्।

निर्माणतर्फ सिमेन्ट, ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, फलामे डन्डी, कर्कटपाता, पाइप, इँटा, काठ तथा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीलाई समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै शैक्षिक सामग्री, विद्युतीय उपकरण र सूचना प्रविधिका वस्तुसमेत अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखिएको छ। कागज, कापी, किताब, कलम, मसी, झोलासँगै तार, बल्ब, स्विच, मिटर, एमसिबी, मोबाइल, डेस्कटप, ल्यापटप तथा कम्प्युटरका पार्टपुर्जासमेत सूचीमा परेका छन्।

खाद्यान्न खुला बिक्रीमा कडाइ

प्रस्तावित नीतिले खाद्यान्नलगायतका वस्तु खुला रूपमा बिक्री गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्दै प्याकेजिङ र लेबलिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्याकेजमा उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यद्यपि प्याकेजको निश्चित तौल भने मस्यौदामा तोकिएको छैन। एक किलो, आधा किलो वा अन्य तौलको मापदण्ड पछि बन्ने नियम वा प्राविधिक मापदण्डबाट निर्धारण गरिने मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

खुला रूपमा बिक्री गर्दा मिसावट तथा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या हुनसक्ने भएकाले प्याकेजिङ र लेबलिङमा जोड दिइएको हो। दूध, तरकारी र मासुलगायतका वस्तुको स्वच्छता परीक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

वस्तुको प्रकृतिअनुसार प्याकेजिङ तथा गुणस्तरको मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधि व्यवस्था विभागलाई दिने प्रस्ताव छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले समन्वय गर्नेछन्।

नीति कार्यान्वयन भएको दुई वर्षभित्र आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नयाँ नीतिले परम्परागत तथ्यांक संकलनको सट्टा एकीकृत आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत वास्तविक समयको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यस प्रणालीबाट उत्पादन, मौज्दात, खपत तथा बजारको आवश्यकताबारे तत्काल जानकारी प्राप्त गरी वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तथ्यांकका आधारमा वस्तुको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको हो।

सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता

प्रस्तावित आपूर्ति नीतिले सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। स्वदेशी वस्तु विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहे पनि सरकारी खरिदमा निश्चित सीमासम्म मूल्य बढी भए स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

त्यस्तै कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मूल्य निर्धारणमा हुने ढिलाइका कारण किसानले भोग्दै आएको समस्या कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

स्थानीय तथा रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा समेत नयाँ नीतिले जोड दिएको छ। त्यस्ता उत्पादनको उपभोग बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ।

दुर्गम क्षेत्रमा महिलाले सञ्चालन गरेका सहकारी पसललाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले आवश्यकताअनुसार थप वस्तु तथा सेवासमेत अत्यावश्यकको सूचीमा समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

यसरी प्रस्तावित आपूर्ति नीति–२०८३ ले अत्यावश्यक वस्तुको दायरा विस्तार, खाद्य वस्तुको प्याकेजिङ तथा लेबलिङ, डिजिटल तथ्यांक प्रणाली, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता, कृषि उपजको समर्थन मूल्य र आपूर्ति सुरक्षालाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।