सरकारले निष्क्रिय रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सदुपयोग गर्न रणनीति बनाउने भएको छ। सदुपयोगबारे अध्ययन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित पछिल्लो ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विवरणअनुसार मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनको तथ्यांक बमोजिम अहिले नेपालसँग कुल ३९ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ। 

यो विदेशी विनिमय सञ्चिति रकम अमेरिकी डलरमा २५ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ। यो सञ्चिति नेपालको १८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सामान्यतया ६ देखि ७ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने सञ्चितिलाई सुरक्षित मानिने भए पनि अहिले नेपालमा आवश्यक भन्दा निकै बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति रकम राष्ट्र बैंकमा बिना उपयोग निष्क्रिय भएर रहेको छ। यही निष्क्रिय रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई के कसरी उपयोग सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। विदेशी मुद्राको यो ठुलो सञ्चितिलाई उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य रहेका छन्। समितिले निश्चित समयतालिका सहित विदेशी मुद्रा खर्च र लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका थिए। सोही अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ सञ्चालन गर्ने घोषणा नै गरेको थियो। सोही योजनाअनुरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई के कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न समित गठनको काम अघि बढेको हो। 

यसअघि गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने दीर्घकालीन महत्वको नीति घोषणा गरेका थिए। राष्ट्र बैंककाअनुसार कुनै पनि मुलुकले आफ्नो अतिरिक्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार बचत वा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई दीर्घकालीन लगानीका लागि स्थापना गर्ने सरकारी लगानी कोषलाई ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ भनिन्छ। यस्ता कोषले सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजार, ठुला पूर्वाधार, प्रविधि, ऊर्जा र रियल इस्टेट जस्ता उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्छन्। यसको मुख्य उद्देश्य निष्क्रिय पुँजीबाट नाफा आर्जन गर्नु, भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोहो गर्नु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु हो।

विश्वका धेरै मुलुकले यस अवधारणाबाट ठुलो लाभ लिएका छन्। नर्वेले तेलबाट प्राप्त आम्दानीलाई ‘सरकारी पेन्सन कोष’ मार्फत लगानी गरी ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो वेल्थ फन्ड बनाएको छ। त्यस्तै सिंगापुरका ‘टेमासेक’ र ‘जिआइसी’ जस्ता फन्डहरूले सिंगापुरलाई विश्वकै वित्तीय केन्द्र बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई) लगायतका खाडी मुलुकहरूले पनि यस्तै कोषमार्फत राष्ट्रिय सम्पत्ति तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेका छन्।

नेपालमा भने यति ठुलो सञ्चिति हुँदाहुँदै पनि यसको व्यावसायिक र रणनीतिक उपयोग हुन सकेको छैन। यसरी प्रयोग नभई थन्किएको रकमलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा जोड्न सकिए औद्योगिक मन्दी र युवा पलायनको वर्तमान संकट न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने दीर्घकालीन महत्वको रूपमा लिएको सरकारले स्वदेशमा भनेजस्तो रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा पुग्न बाध्य नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता दिने र स्थानीय रोजगारीमा आधारित उद्योग कारखाना सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको विदेशी मुद्राको उचित सदुपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ।