काठमाडौं । सङ्गठित अपराधको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि निश्चित अवस्थामा मिलापत्रमार्फत मुद्दा टुङ्ग्याउने बाटो खुलेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सङ्गठित अपराधसँगै अर्को कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिको हकमा समेत मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट पार्दै मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, मिलापत्र गर्न मिल्ने अर्को कसुर स्थापित भएको तर मुद्दा हेर्ने अदालतले सङ्गठित अपराधको आरोप स्थापित नभएको ठहर गरेमा सम्बन्धित कसुरमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ। कार्यालयले गत साता यससम्बन्धी परिपत्र गरेको जनाएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अपराध दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नतामा सङ्गठित रूपमा गरिएको अवस्थामा सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा आरोपितलाई मूल कसुरमा हुने सजायका अतिरिक्त डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परिपत्रले सङ्गठित अपराधको आरोप र त्यससँग जोडिएको अर्को कसुरको कानुनी अवस्थालाई छुट्टाछुट्टै हेरेर मिलापत्रको सम्भावना निर्धारण गर्ने आधार स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, सङ्गठित अपराधको आरोप मात्र लागेकै आधारमा सबै मुद्दामा मिलापत्र गर्न पाइने भन्ने अर्थ लाग्दैन। मिलापत्र गर्न मिल्ने कसुर, अदालतको ठहर र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा मात्रै यस्तो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस