काठमाडौं । सरकारले गठन भएको पहिलो ६ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, विद्युत् प्रसारण विस्तार, सिँचाइ सुविधा वृद्धि र विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय काम गरेको जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेको छ भने जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको छ। त्यस्तै, विद्युत् विकास नीति, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने कार्ययोजना तयार भइरहेको छ। विद्युत् अनुमतिपत्र र विद्युत् खरिद सम्झौताको समीक्षा सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। विद्युत् नियमन तथा उपभोक्ता सेवा सुधारका लागि नयाँ निर्देशिका र मापदण्डसमेत जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान क्षमता विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट नेपालले भारतबाट आयात गर्न सक्ने विद्युत् क्षमता १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४०० मेगावाट तथा निर्यात क्षमता १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ।

नयाँ बुटवल–गोरखपुरलगायत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा क्षमता विस्तारका योजनासमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

विद्युत् प्रसारण तथा वितरणतर्फ बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन र काठमाडौंको चोभार सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन्।

हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइनका लामो समयदेखि अवरुद्ध टावर निर्माणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलविद्युत् विकासतर्फ २३ आयोजनालाई कुल १ हजार ६२३ मेगावाट क्षमताको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र चार आयोजनालाई ३०.५९ मेगावाट क्षमताको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। त्यस्तै, ३९ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ९५१.३४२ मेगावाट क्षमताको ग्रिड प्रभाव अध्ययन सम्पन्न भएको छ।

माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, तनहुँ, बुढीगण्डकी र किमाथाङ्का अरुणलगायत आयोजनालाई अघि बढाउन अनुमति, अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण तथा निर्माणसम्बन्धी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिँचाइ क्षेत्रमा पनि विभिन्न आयोजनामार्फत थप जमिनमा सुविधा विस्तार गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ६ महिनामा १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी थप १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाबाट थप ६०० हेक्टर, महाकाली आयोजनाबाट १ हजार १५५ हेक्टर, बड्कापथ आयोजनाबाट ६१० हेक्टर र रानी जमरा कुलरिया आयोजनाबाट १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।

सरकारले बबई र भेरी–बबई आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र तथा अन्य राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

वैकल्पिक ऊर्जातर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना र सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युत् पहुँच विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान भएका छन्। घरायसी बायोग्यास, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो गरी १ लाख १९ हजार ५०० स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि जडान तथा वितरण गरिएको छ। विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५ किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका छानामाथि जडान गरिने सौर्य विद्युत् प्रणाली स्थापना भएको विवरणमा उल्लेख छ।

बाढी तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीका बेला प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई करिब ७ लाख सन्देश पठाएर सतर्क गराइएको थियो। त्यसपछि थप ७ लाख सन्देश पठाइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रमुख नदीमा बाढीको पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन र साना नदीमा आकस्मिक बाढीको पूर्वानुमान अवधि २४ घण्टाबाट ४८ घण्टा पुर्‍याइएको छ। मौसमसम्बन्धी सूचना प्रवाहका लागि चौबीसै घण्टा सेवा सञ्चालन गरिएको छ।

मन्त्रालयले नागरिक सहायता तथा डिजिटल सेवामा पनि सुधार गरेको जनाएको छ। नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११५१ र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित ‘एआई साथी’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति सम्बोधन तथा ऊर्जा रूपान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा विभिन्न परियोजना प्रस्ताव पेस गरिएका छन्।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारको पहिलो ६ महिनामा ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ सुविधा वृद्धि, नीतिगत सुधार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।