विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा जारी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारसँग दोहोरो कर प्रणाली हटाउन माग गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सम्मेलनका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले एक तहमा कर वा शुल्क तिरेपछि त्यसको रसिद सबै प्रदेशमा मान्य हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सातै प्रदेशबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन दोहोरो कर प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
संविधानको धारा २३६ ले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा हुने वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा अवरोध वा शुल्क लगाउन निषेध गरे पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कबाडीलगायतका वस्तुमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । एक तहमा तिरिएको शुल्कको रसिद सबै प्रदेशमा मान्य हुने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।
राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले साझा आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने र प्रशोधित वस्तु महँगोमा आयात गर्ने परम्परागत शैली त्यागेर स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, ब्रान्डिङ र प्याकेजिङमा जोड दिने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कृषि, पर्यटन र उद्योगको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत जटिलताका कारण निजी क्षेत्रले अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
उनले भौगोलिक विशेषताका आधारमा प्रदेशगत आर्थिक विकासको रणनीति बनाउनसमेत सुझाव दिए । उनका अनुसार मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटन तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई जडीबुटी र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित विकासको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, प्रदेशहरूबीच पर्यटन सर्किट र संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माण गरेर पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिने राउतले बताए । यसले पर्यटन व्यवसाय विस्तार हुनुका साथै प्रदेशहरूबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस