युनिकोड
पात्रो
शुक्रवार, कार्तिक ७ गते २०८३
शुक्रवार, कार्तिक ७ २०८३१२:४६
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुभाषिक राज्यव्यवस्था र नागरिकको भाषिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालत जनकपुरले मधेश प्रदेशमा प्रदेश भाषा ऐन जारी गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
भाषा अधिकारकर्मी तथा भाषाविद् रुक्शना कपालीले दायर गरेको परमादेश रिट (०८१-WO-०६५१) माथि सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ७(२) ले प्रदेशलाई नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने अधिकार दिएको छ। भाषा आयोगले यसअघि मधेश प्रदेशका लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अधुरै रहेको थियो।
उच्च अदालतले भाषिक अधिकारलाई कार्यान्वयनयोग्य मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै समावेशी शासन र भाषिक न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेश र भाषिक आन्दोलनबारे प्रतिक्रिया दिँदै भाषा आयोगका सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले आदेशको स्वागत गरेका छन्। उनले भाषिक अधिकारका लागि रुक्शना कपालीले गरेको पहलको प्रशंसा गर्दै उनको आन्दोलनलाई सलाम गर्न चाहेको बताएका छन्।
सचिव लोप्चनका अनुसार, मधेश प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी कानुन बनाउन अदालतबाट आदेश जारी भइसकेको छ।
उनले कपालीको निरन्तर कानुनी पहल र भाषा आयोगको निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली नोटमा १५ वटा राष्ट्रभाषाका लिपिसहित लेखन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताएका छन्।
त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट भाषाविज्ञानमा स्नातक गरेकी कपालीले भाषिक अधिकार र समानताका लागि निरन्तर कानुनी पहल गर्दै आएकी छन्। उनको पहलले देशमा भाषिक समानता, सामाजिक न्याय र बहुभाषिक नीतिको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to rastrakhabar.com
Site BY Sobij
ताजा
लोकप्रिय
प्रतिक्रिया दिनुहोस