काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने सिफारिस रोकेपछि मुलुकमा संवैधानिक बहस पुनः तीव्र बनेको छ। कार्यपालिकाबाट आएको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी रोक्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधानको व्याख्या, राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक अभ्यासका सीमाबारे नयाँ प्रश्नहरू उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सिफारिसमा गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर बहालवाला गृहमन्त्रीकै हैसियतमा उनलाई संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा पठाउने प्रस्ताव आएपछि राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसमाथि रोक लगाएका हुन्। राष्ट्रपतिको यो निर्णयलाई संवैधानिक प्रावधानप्रतिको सावधानीका रूपमा हेरिएको छ, किनभने यसले सीधै संविधानको धारा ८७ मा उल्लिखित ‘लाभको पद’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई छोएको छ।

संविधानले संघीय संसद सदस्य हुनका लागि व्यक्ति कुनै पनि लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ‘लाभको पद’ भन्नाले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा पाइने पदलाई बुझिन्छ। गृहमन्त्री पद स्वयं कार्यकारी सरकारको उच्च जिम्मेवारी बोकेको, तलब तथा सुविधा सहितको पद भएकाले यसलाई लाभको पदकै रूपमा व्याख्या गर्ने धारणा बलियो देखिन्छ। यही व्याख्याका आधारमा बहालवाला मन्त्रीलाई सांसद बनाउने प्रक्रिया संविधानअनुकूल नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले सिफारिस रोकेको बुझिएको छ।

यद्यपि, यस विषयमा कानुनविद्हरूबीच मतैक्य भने देखिँदैन। केही कानुनविद्हरूले मन्त्री पद राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले ‘लाभको पद’को परिभाषामा कडाइका साथ लागू नहुन सक्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा मन्त्री स्वयं निर्वाचित वा राजनीतिक प्रक्रियाबाट आउने पद भएकाले त्यसलाई अन्य सरकारी सेवासरह लाभको पदसँग तुलना गर्न नमिल्ने हो। तर अर्को धारका कानुनविद्हरूले संविधानको प्रष्ट शब्दावलीलाई आधार मान्दै बहालवाला मन्त्रीले पहिले पद त्याग नगरी सांसद बन्न नमिल्ने जिकिर गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कार्यपालिका र विधायिकाको भूमिका एकै व्यक्तिमा मिसिँदा शक्ति सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने खतरा रहन्छ।

यो विवादले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा रहेको केही अस्पष्टता उजागर गरेको छ। व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा लचिलो व्याख्या गरिँदै आएको भए पनि स्पष्ट कानुनी आधार बिना त्यस्ता अभ्यासले दीर्घकालमा विवाद निम्त्याउने देखिन्छ। यसै कारण, अब यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर औपचारिक व्याख्या हुन सक्ने सम्भावना पनि बलियो बन्दै गएको छ। यदि सर्वोच्च अदालतले यसबारे स्पष्ट निर्णय दियो भने भविष्यका यस्ता नियुक्तिहरूका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने महत्वपूर्ण नजिर स्थापित हुनेछ।

यसबीच, सरकार र राष्ट्रपतिबीच परामर्शमार्फत समाधान खोजिने सम्भावना पनि रहन्छ। गृहमन्त्रीले पहिले पदबाट राजीनामा दिएर पुनः मनोनयन हुने विकल्प पनि खुला देखिन्छ। तर जुनसुकै निर्णय आए पनि यस प्रकरणले संविधानको अक्षर र भावनाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

समग्रमा, बहालवाला गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने प्रयासले केवल एउटा पदपूर्तिको विषय मात्र नभई नेपालको संवैधानिक संरचना, शक्ति सन्तुलन र कानुनी स्पष्टतासँग सम्बन्धित व्यापक बहसलाई जन्म दिएको छ। राष्ट्रपतिको कदमले तत्काल राजनीतिक तरंग सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा यसले संवैधानिक प्रावधानहरूको स्पष्ट व्याख्या र संस्थागत मजबुतीतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ।