प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले विधेयकमा केही महत्वपूर्ण विषयमा परिमार्जन गर्दै प्रतिवेदन पारित गरेको हो।

समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई थप स्पष्ट र संक्षिप्त बनाएको छ। त्यस्तै, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हाल कायम पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनःनियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत समयसापेक्ष बनाएको छ। स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्वलाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी तथा त्यस्तो पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा नभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था गरिएको हो।

त्यसैगरी, कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको साउन १ गते मौद्रिक नीति निर्माण, घोषणा तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति नै तोकिएको छ।

मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको दफा १०६(ग) को व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।

यसका साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समितिले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा पनि विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। अब नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरी दायरा थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

अर्थ समितिले विधेयकमा गरेका प्रमुख व्यवस्था:

-प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने।

-नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने।

-नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने।

-गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने।

-कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनःनियुक्ति गर्न सकिने।

-स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने।

-बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निश्चित पदाधिकारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने।

-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका व्यक्तिलाई सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य बनाउने।