१० हजार पेजको यो प्रतिवेदनमा ६३ वटा सिफारिस
शनिवार, चैत्र २८ २०८२११:०२
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको हिंसात्मक घटनाबारे एक महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यो प्रतिवेदन हेरफेर नभए प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई विदेश जान गाह्रो हुन सक्छ।
उक्त घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो र अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति नष्ट भएको थियो।
प्रतिवेदनमा के छ?
१० हजार पेजको यो प्रतिवेदनमा ६३ वटा सिफारिस छन्। भदौ २३ को घटनाका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरू — अर्थात् प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानसेनापति र मुख्यसचिव — लाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। भदौ २४ को विध्वंसका लागि बालेन, रवि र सुधनलाई दोषी मानिएको छ।
दबाब र अन्योल
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने खबर आउनासाथ सरोकारवाला पक्षबाट आयोगमाथि प्रतिवेदन सच्याउन दबाब आउन थालेको छ। आयोगका दुई आयुक्त विदेशमा रहेकाले बैठक नै नबसी प्रतिवेदन थन्किने खतरा देखिएको छ।
तर संवैधानिक अंगको हैसियतले यो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने भएकाले प्रतिवेदन लुकाए वा हेरफेर गरे पनि दोषी ठहरिएका व्यक्तिले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र युरोपेली मुलुकहरूमा भिसा पाउन कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
- जनआस्थाबाट
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to rastrakhabar.com
Site BY Sobij
युनिकोड
पात्रो
ताजा
लोकप्रिय
प्रतिक्रिया दिनुहोस