नेपालमा आर्थिक विकास, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री वातावरणको कुरा धेरै सुनिन्छ। सरकारदेखि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रदेखि आम नागरिकसम्म सबैले समृद्ध नेपालको सपना देखिरहेका छन्। तर एउटा यस्तो समस्या छ, जसले हाम्रो आर्थिक प्रणालीलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाइरहेको छ। त्यो समस्या हो– ठगी, छलकपट र आर्थिक बेइमानी।

आज नेपालमा हजारौं मानिस ठगीको सिकार भइरहेका छन्। कसैले उधारो खाएर पैसा तिर्दैन, कसैले सामान लिएर सम्पर्कविहीन हुन्छ, कसैले अनलाइन कारोबारमा ठगी गर्छ, त कसैले झुटा आश्वासन दिएर रकम उठाउँछ। यस्ता घटनाले पीडितलाई आर्थिक नोक्सानी मात्र पुर्‍याउँदैन, समाजमा अविश्वासको वातावरण समेत सिर्जना गर्छ।

व्यवसाय विश्वासमा चल्ने कुरा हो। कुनै पनि व्यापार, उद्योग वा आर्थिक गतिविधिको आधार नै विश्वास हो। तर जब विश्वासको दुरुपयोग हुन्छ, त्यसको असर दूरगामी हुन्छ। एक जना व्यक्तिले पैसा नतिर्दा अर्को व्यक्तिको कारोबार रोकिन्छ। उसले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न सक्दैन। त्यसपछि अर्को व्यक्तिको पनि आर्थिक चक्र प्रभावित हुन्छ। यसरी एउटा सानो ठगीले धेरै व्यक्तिको आर्थिक गतिविधिमा असर पुर्‍याउँछ।

नेपालमा धेरै व्यवसायीहरू उधारो उठाउन नसकेर समस्यामा परेका छन्। कतिपयले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएका छन्। कतिपय उद्योग बन्द भएका छन्। कतिपय व्यापारी ऋणमा डुबेका छन्। तर यस्ता घटनामा पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र लामो हुने गरेको छ।

ठगी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीभन्दा पनि पीडितलाई प्रमाण जुटाउन बढी कठिन हुन्छ। विश्वासका आधारमा गरिएको लेनदेनको कागजी प्रमाण नहुँदा प्रहरी र प्रशासनले धेरैजसो उजुरीमा प्रभावकारी कदम चाल्न सक्दैनन्। यसले ठगलाई थप हौसला दिने र पीडितलाई निराश बनाउने काम गरिरहेको छ।

विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक अपराधलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिइन्छ। त्यहाँ नागरिकको आर्थिक व्यवहार, कर तिर्ने बानी, बैंकिङ अनुशासन र कानुनी जिम्मेवारीलाई महत्व दिइन्छ। कुनै व्यक्तिले आर्थिक अपराध गरेमा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मात्र होइन, आर्थिक अवसरहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले त्यहाँ ठगी गर्नुभन्दा इमान्दारीपूर्वक काम गरेर कमाउन मानिसहरू बाध्य हुन्छन्।

नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आज मोबाइल नम्बर, बैंक खाता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी र अन्य सरकारी अभिलेखलाई एकीकृत गर्ने प्रविधि उपलब्ध छ। यदि सरकारले चाहेमा आर्थिक ठगीमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र गतिविधि पत्ता लगाउन धेरै समय लाग्दैन।

विशेषगरी मोबाइल नम्बरलाई जिम्मेवार पहिचान प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ। बैंकिङ सेवा, डिजिटल वालेट, सरकारी सेवा र नागरिक परिचयबीच समन्वय गर्न सकियो भने ठगीका घटनामा उल्लेखनीय कमी आउन सक्छ। अपराध गरेर सजिलै सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न कानुनी र प्राविधिक दुवै उपाय आवश्यक छन्।

कानुनको उद्देश्य केवल अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, अपराध हुन नदिनु पनि हो। जब समाजमा ठगी गरेपछि कडा कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश स्थापित हुन्छ, तब धेरै अपराध स्वतः घट्न थाल्छन्। डरले होइन, कानुनप्रतिको सम्मानले समाज व्यवस्थित बन्छ।

आज नेपालमा भ्रष्टाचार र ठगीलाई आर्थिक विकासका मुख्य बाधाका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ। विदेशी लगानी भित्र्याउने, उद्योग खोल्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने कुरा गरिरहँदा लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई सुरक्षित वातावरण दिन सकिएन भने आर्थिक समृद्धि केवल नारामै सीमित हुनेछ।

सरकारले पीडितको पक्षबाट सोच्नुपर्छ। कानुन जनताका लागि हो, जनता कानुनका लागि होइनन्। यदि विद्यमान कानुनले पीडितलाई पर्याप्त न्याय दिन सक्दैन भने त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ। आर्थिक ठगीलाई सामान्य विवादको रूपमा होइन, सामाजिक र आर्थिक अपराधको रूपमा हेर्नुपर्छ।

ठगलाई संरक्षण गर्ने होइन, इमान्दार नागरिकलाई संरक्षण गर्ने नीति आवश्यक छ। किनभने इमान्दार मानिसले मात्र उद्योग खोल्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, कर तिर्छ र देशको अर्थतन्त्र चलाउँछ। ठगी नियन्त्रण हुन सके व्यवसायप्रति विश्वास बढ्नेछ, आर्थिक कारोबार सुरक्षित हुनेछ र लगानीको वातावरण मजबुत बन्नेछ।

नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने सडक, पुल र भवन मात्र बनाएर पुग्दैन। इमान्दारिता, कानुनी शासन र आर्थिक अनुशासनको संस्कार पनि निर्माण गर्नुपर्छ। जब ठगी गर्ने व्यक्ति कानुनबाट डराउँछ र पीडितले न्याय पाउँछ, तब मात्र वास्तविक अर्थमा सुशासन स्थापित हुन्छ।

त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको स्पष्ट, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री कानुनी प्रणाली हो, जसले आर्थिक ठगीलाई निरुत्साहित गरोस् र इमान्दार नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराओस्। देशको आर्थिक भविष्य सुरक्षित बनाउन ठगीविरुद्धको लडाइँ अब प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ।