शुक्रवार, जेठ २९ २०८३०९:३५
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन–२०५२’ कार्यान्वयनका लागि ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।
समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले वर्षौँदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, “मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनेछ।”
समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित आवश्यक समन्वय, अध्ययन तथा सहजीकरणको काम शीघ्र अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to rastrakhabar.com
Site BY Sobij
युनिकोड
पात्रो
ताजा
लोकप्रिय
प्रतिक्रिया दिनुहोस