काठमाडौं । बहुचर्चित राहदानी छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका नौ कर्मचारीसहित दुई जर्मन कम्पनीका सञ्चालक तथा उनीहरूका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूसँग कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ।
मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, शाखा अधिकृत सोमेश थापा, तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार राहदानी खरिद प्रक्रियामा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीबीच मिलेमतो गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत ठेक्का प्रदान गरिएको थियो, जसबाट सरकारलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ।
प्याकेज–१ अन्तर्गत ठेक्का पाएको जर्मनीको आइडी सर्भिसेसका सञ्चालक गेरहार्द माउरेर र पाभ्ली राकिक, तथा नेपालस्थित प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूबाट १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो भराउन माग गरिएको छ।
त्यस्तै, अर्को जर्मन कम्पनी भेरोडोसका फाबियोला बेलरशेइम र फ्लोरियन पाकक्वेलिन, साथै नेपालस्थित प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूबाट ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि अख्तियारले गत असार ४ गते राइजिङ नेपाल दैनिकमार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै दुवै जर्मन कम्पनीका सञ्चालकलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट बयानका लागि उपस्थित हुन आह्वान गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस