काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षामा लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एशोसिएशन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले ल्याएको समता शुल्क संविधानको भावना विपरीत र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था पुनः लागू गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोत र जनशक्तिको प्रयोग गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीमाथि थप कर लगाउनु उचित नभएको बताए।

उनले शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको अवस्थामा करको भार थपेर शिक्षालाई महँगो बनाउने नीति उपयुक्त नभएको दाबी गरे। निजी विद्यालयहरू शिक्षा विकासका साझेदार भएकाले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीमा रहेका विवादित व्यवस्थामा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क संविधानको मूल मर्मविपरीत रहेको दाबी गरे। उनले विगतमा पनि शिक्षा कर लागू भए पनि पछि हटाइएको उदाहरण दिँदै पुरानो असफल व्यवस्था पुनः ल्याउनु उचित नभएको बताए।

उनका अनुसार विगतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा ५ प्रतिशत शिक्षा कर लागू गरिएको, पछि घटाएर १ प्रतिशत बनाइएको र अन्ततः संविधानको भावना विपरीत भन्दै हटाइएको थियो।

हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारले सरकारी र निजी विद्यालयप्रति फरक व्यवहार गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारी विद्यालयलाई स्रोत व्यवस्थापनका लागि शुल्क लिन सक्ने बाटो खुला गरिएको तर निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउँदा कारबाहीको व्यवस्था गर्नु विभेदपूर्ण नीति भएको बताए।

उनले निजी शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने नीतिले समग्र शिक्षा प्रणालीमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए। साथै, नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी दुवैमाथि करको भार थप्नु निरुत्साहनकारी भएको उनको भनाइ थियो।

चारवटै संस्थाले समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्नुका साथै उच्च शिक्षाका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विस्तार गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिसम्बन्धी निर्णय सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

निजी विद्यालय क्षेत्रले शिक्षा ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र वित्तीय नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ।