काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि फेरि प्रश्न उठाउने घटना सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंस्थित प्रमुख सञ्चार संस्थाका कार्यालय अगाडि निषेधित क्षेत्रमा सवारीसाधन रोकिएको र आवतजावतमा असहज अवस्था सिर्जना भएको घटनाप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त गरिएको छ।

कान्तिपुर, अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यमका कार्यालय अगाडि देखिएको अवरोधपूर्ण अवस्थाले सञ्चार संस्थाको नियमित कामकारबाही र सुरक्षाबारे प्रश्न खडा गरेको छ। सञ्चारमाध्यममाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताको विषय मानिन्छ।

यो घटना गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणपछि देखिएको अवस्थासँग जोडिएको भन्दै सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। यद्यपि, घटनाको वास्तविक कारण, संलग्न व्यक्ति वा समूह र उद्देश्यबारे आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसैले निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ।

लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले सरकार, राजनीतिक दल, संस्था वा व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउने, सूचना खोज्ने र जनतालाई जानकारी दिने भूमिका निर्वाह गर्छन्। यस्तो भूमिकामा अवरोध सिर्जना हुने कुनै पनि प्रयासले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतामाथि असर पार्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, सार्वजनिक स्थानमा अवरोध सिर्जना गर्ने, कानुन उल्लङ्घन गर्ने वा कुनै संस्थाको काममा बाधा पुर्‍याउने गतिविधि भएमा सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। दोषी जोसुकै भए पनि प्रमाणका आधारमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ।

सञ्चारमाध्यममाथिको दबाब, नागरिक प्रश्न र राज्यको जवाफदेहिताबीचको सम्बन्ध लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। समस्या समाधानको बाटो सूचना लुकाउनु वा प्रश्न दबाउनु नभई तथ्य सार्वजनिक गर्नु र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु हो।

अब सरकार र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै सञ्चार संस्थाको सुरक्षा र निर्वाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको छ।

किनकि लोकतन्त्र बलियो हुने आधार नै प्रश्न गर्ने अधिकार, स्वतन्त्र सञ्चार र सत्य तथ्यमा आधारित जवाफदेहिता हो।