काठमाडौं । स्वस्थ नागरिक कुनै पनि राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। नागरिकको स्वास्थ्य सुदृढ भए मात्रै उत्पादनशील जनशक्ति विकास हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनावश्यक आर्थिक भार घट्छ र समग्र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिन्छ। नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षित राख्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यममध्ये एक हो:- गुणस्तरीय र सुरक्षित खाद्य प्रणाली।

आज विश्वभर खाद्य सुरक्षालाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य , विश्व स्वास्थ्य संगठन , संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन तथा कोडेक्स एलिमेन्टारियस आयोगले पनि सुरक्षित खाद्यलाई आधारभूत मानव अधिकार र दिगो विकासको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा स्थापित गरेका छन्।

नेपालमा पनि खाद्य सुरक्षाप्रति जनचासो बढ्दै गएको छ। बजारमा गुणस्तरहीन, मिसावटयुक्त, म्याद नाघेका तथा असुरक्षित खाद्य पदार्थबारे समय–समयमा सार्वजनिक हुने घटनाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय खाद्य उत्पादन, वैज्ञानिक अनुगमन, व्यवसायीको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको सचेतनालाई सँगसँगै अघि बढाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।

खाद्य सुरक्षा : केवल सरसफाइको विषय होइन

नेपालमा अझै पनि खाद्य सुरक्षा भनेपछि धेरैको ध्यान होटल, रेस्टुरेन्ट वा भान्साको सरसफाइतर्फ केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ। सफा भाँडा, सफा भान्सा, राम्रोसँग पकाएको खाना वा सफा पोशाक लगाएको कर्मचारीलाई नै खाद्य सुरक्षा ठान्ने प्रवृत्ति अझै व्यापक छ।

वास्तवमा खाद्य सुरक्षा यसभन्दा धेरै फराकिलो अवधारणा हो। खाद्य सुरक्षा भन्नाले उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण खाद्य श्रृङ्खलामा मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्ने जैविक, रासायनिक तथा भौतिक जोखिमको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई जनाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई "Farm to Fork" अर्थात् "खेतदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म" सुरक्षित खाद्य प्रणालीको अवधारणाका रूपमा विकास गरिएको छ।

उत्पादन चरणमै सुरक्षित खाद्यको आधार

खाद्य सुरक्षाको पहिलो जिम्मेवारी किसानबाट सुरु हुन्छ।  बीउको छनोट, माटोको अवस्था, मल तथा विषादीको वैज्ञानिक प्रयोग, सुरक्षित सिँचाइ, पशुपालनमा औषधिको उचित प्रयोग तथा कृषि अभ्यासले अन्ततः उपभोक्ताको स्वास्थ्य निर्धारण गर्छ।

यदि उत्पादनकै क्रममा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिएको छ भने खाना राम्रोसँग पकाए पनि त्यसको रासायनिक अवशेष समाप्त हुँदैन। यस्ता रसायन दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर, मिर्गौला, कलेजो, स्नायु प्रणाली तथा अन्य नसर्ने रोगको कारण बन्न सक्छन्।

त्यसैले सुरक्षित उत्पादन नै सुरक्षित खाद्यको पहिलो आधार हो।

खाद्य स्वच्छता र खाद्य सुरक्षा : फरक तर परिपूरक अवधारणा

खाद्य स्वच्छता  र खाद्य सुरक्षा  लाई प्रायः एउटै अर्थमा प्रयोग गरिन्छ।

खाद्य स्वच्छताले व्यक्तिगत सरसफाइ, सफा भान्सा, सुरक्षित पकाउने विधि, भण्डारण तथा परोस्ने अभ्यासलाई जनाउँछ।

तर खाद्य सुरक्षा भने उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण र उपभोगसम्मका सम्पूर्ण जोखिम नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषय हो।

यस अर्थमा खाद्य स्वच्छता, खाद्य सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण अंश मात्रै हो।

खाद्य प्रदूषणका वैज्ञानिक आयाम

खाद्य सुरक्षामा मुख्य रूपमा तीन प्रकारका जोखिम देखिन्छन्।

जैविक प्रदूषण ब्याक्टेरिया, भाइरस, फफूँद तथा परजीवीका कारण हुन्छ। दूषित पानी, असुरक्षित तापक्रम, गलत भण्डारण तथा व्यक्तिगत सरसफाइको कमी यसको प्रमुख कारण हुन्।

रासायनिक प्रदूषण अत्यधिक विषादी, फर्मालिन, भारी धातु, म्याद नाघेका रसायन, कृत्रिम रंग, बारम्बार तताइएको तेल तथा अन्य हानिकारक पदार्थका कारण उत्पन्न हुन्छ।

भौतिक प्रदूषण भने खाद्य पदार्थमा सिसा, धातु, प्लास्टिक, कपाल, काँडा वा अन्य बाह्य वस्तु मिसिनु हो।

यी तीनै प्रकारका प्रदूषणबाट जोगिन उत्पादनदेखि उपभोगसम्म वैज्ञानिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

गुणस्तर व्यवस्थापन : केवल निरीक्षण पर्याप्त छैन

नेपालमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ।

हालको प्रणाली मुख्यतः निरीक्षण, चेतावनी तथा जरिवानामा केन्द्रित देखिन्छ।

तर विश्वव्यापी अभ्यासले देखाएको छ कि दण्डात्मक प्रणालीभन्दा सुधारमुखी र शिक्षामूलक प्रणाली बढी प्रभावकारी हुन्छ।

खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई खाद्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सरसफाइ, तापक्रम नियन्त्रण, क्रस कन्टामिनेसन, सुरक्षित भण्डारण तथा खाद्यजन्य रोगबारे नियमित तालिम आवश्यक हुन्छ।  ज्ञान बिना गुणस्तर कायम रहँदैन।

खाद्य व्यवसायमा अनिवार्य प्रमाणीकरणको आवश्यकता

जसरी चिकित्सक, इन्जिनियर वा सवारी चालकले निश्चित योग्यता र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै आफ्नो पेशा सञ्चालन गर्न पाउँछन्, त्यसैगरी खाद्य व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिका लागि पनि अनिवार्य बनाइनु समयको आवश्यकता हो।

होटल, रेस्टुरेन्ट, डेरी, मासु पसल, बेकरी, क्याटरिङ सेवा, खाद्य उद्योग तथा सडक खाद्य व्यवसायीले नियमित तालिम लिएर प्रमाणीकरण प्राप्त गरेमा खाद्यजन्य जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।

यसले व्यवसायीको उत्तरदायित्व बढाउनुका साथै उपभोक्ताको विश्वास पनि सुदृढ बनाउँछ।

जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली आवश्यक

विश्वका विकसित मुलुकहरूले जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली अपनाएका छन्।

उच्च जोखिम भएका खाद्य व्यवसायमा नियमित निरीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण तथा सार्वजनिक ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिन्छ।

नेपालमा पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, खाद्य उद्योग तथा ठूला खाद्य व्यवसायमा लागू गर्न सकिए उपभोक्ताले सुरक्षित व्यवसाय छनोट गर्न सहज हुने तथा व्यवसायीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ।

संघीय संरचनापछि स्थानीय तह खाद्य सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा पुगेका छन्। नियमित बजार अनुगमन, खाद्य व्यवसायीको क्षमता विकास, विद्यालयस्तरीय जनचेतना, सडक खाद्य व्यवसाय व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता शिक्षा स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

खाद्य सुरक्षालाई स्थानीय सरकारको प्राथमिक कार्यक्रमका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक देखिन्छ।

उपचारभन्दा रोकथाम प्रभावकारी

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै पनि उपचारमुखी छ। अस्पताल विस्तार, अत्याधुनिक उपकरण तथा महँगा उपचार सेवा आवश्यक भए पनि रोग लाग्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्नु अझ प्रभावकारी हुन्छ।

सुरक्षित खाद्य प्रणालीमा गरिएको लगानीले अस्पतालको चाप घटाउँछ, उपचार खर्च कम गर्छ, श्रम उत्पादकत्व बढाउँछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

त्यसैले अब स्वास्थ्य नीतिको केन्द्रमा रोकथाममुखी स्वास्थ्य प्रणाली हुनुपर्छ।

खाद्य सुरक्षा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन।

किसान, खाद्य उद्योग, होटल व्यवसायी, स्थानीय सरकार, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था तथा उपभोक्ता सबैको समान उत्तरदायित्वबाट मात्रै सुरक्षित खाद्य प्रणाली निर्माण सम्भव हुन्छ।

शिक्षा, वैज्ञानिक उत्पादन, प्रभावकारी प्रमाणीकरण, नियमित अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षण, कानुनी कार्यान्वयन र उपभोक्ता सचेतना एकसाथ अघि बढे मात्रै खाद्य सुरक्षालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सकिन्छ।

गुणस्तरीय खाद्य कुनै विलासिता होइन; यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। सुरक्षित खाद्य प्रणाली निर्माण गर्नु भनेको केवल खाद्यजन्य रोग रोक्नु मात्र होइन, स्वस्थ जनशक्ति, सुदृढ अर्थतन्त्र र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्नु हो।

नेपाल अब केवल खाद्य उपलब्धताको बहसमा सीमित रहन सक्दैन। अबको प्राथमिकता गुणस्तरीय, सुरक्षित, पोषणयुक्त र दिगो खाद्य प्रणाली निर्माण हुनुपर्छ।

जब उत्पादनदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म प्रत्येक चरण सुरक्षित हुन्छ, तब मात्र स्वस्थ नागरिक, सुरक्षित समाज र समुन्नत नेपालको परिकल्पना साकार हुन्छ।