इजरायलको संसदीय निर्वाचनपछि सरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ। बुधबार दिउँसोसम्म ८९.८ प्रतिशत मतगणना हुँदा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको गठबन्धनले संसद् नेसेटमा ५३ सिट र गादी आइसेनकोट नेतृत्वको यासार गठबन्धनले ४८ सिट जित्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ।

सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिटको बहुमत दुवै गठबन्धनले प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएपछि सत्ता समीकरण थप जटिल बनेको छ।

अरब समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलले संयुक्त रूपमा १९ सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ। नेतन्याहू र उनका अति-दक्षिणपन्थी सहयोगीलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यसहित अरब मतदाताले निर्वाचनमा उल्लेख्य सहभागिता जनाएपछि ती दल सम्भावित निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएका छन्। यसअघि अरब दलहरूले अधिकतम १५ सिट जितेका थिए।

निर्वाचन आयोगका अनुसार नियमित मतदान केन्द्रका अधिकांश मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। तर, सैनिक, कैदी, विदेशमा खटिएका कूटनीतिज्ञ तथा नियमित मतदान केन्द्रमा पुग्न नसकेका मतदाताका करिब चार लाख ३० हजारदेखि चार लाख ८० हजारसम्मका मतपत्र गणना हुन बाँकी छन्।

बाँकी मतगणना सम्पन्न भएपछि बिहीबार सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तिम आधिकारिक परिणाम नोभेम्बर ४ मा प्रकाशन गर्ने तयारी छ। प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार सिट बाँडफाँटमा ठूलो परिवर्तन नहुने अनुमान गरिएको छ।

नेतन्याहूले विपक्षी नेता गादी आइसेनकोटलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर, आइसेनकोटले नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकाले यस्तो सहमति कठिन देखिएको छ।

नेतन्याहूले आफ्ना अति-दक्षिणपन्थी तथा अति-अर्थोडक्स साझेदारलाई छाडेर विपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने विकल्प पनि अपनाउन सक्छन्। यद्यपि, उनले दक्षिणपन्थी सरकार गठनको आह्वान गरेकाले वर्तमान साझेदारसँगै रहने संकेत दिएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनले अरब दलहरूको समर्थन प्राप्त गरेर बहुमत जुटाउने अर्को विकल्प छ। अरब दलहरूले संयुक्त रूपमा १९ सिट जित्ने प्रक्षेपण भएकाले सरकार गठनमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ।

युनाइटेड अरब लिस्टले विपक्षी सरकारमा सहभागी हुने र जोइन्ट लिस्टले बाहिरबाट समर्थन गर्ने संकेत दिएको विवरणमा उल्लेख छ। तर, विपक्षी गठबन्धनका अधिकांश यहुदी दलले अरब दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावनाप्रति असहमति जनाएका छन्।

गाजा र कब्जा गरिएको पश्चिमी किनारासम्बन्धी नीतिमा मतभेद रहेकाले यस्तो गठबन्धन गठन र सञ्चालन दुवै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

नेतन्याहूले विपक्षी मोर्चाका दक्षिणपन्थी नेता नाफ्ताली बेनेट वा एभिग्डोर लिबरम्यानलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सुरक्षा नीतिमा उनीहरूका केही धारणा नेतन्याहूसँग मिल्ने भए पनि दुवैले उनलाई सत्ताबाट हटाउने र अति-अर्थोडक्स समुदायका लागि समेत सैन्य सेवा अनिवार्य बनाउने मुद्दा उठाउँदै आएका छन्।

नेतन्याहूका अति-अर्थोडक्स साझेदार सैन्य सेवा अनिवार्य बनाउने प्रस्तावको विरोधमा रहेकाले यस्तो गठबन्धनमा नीतिगत मतभेद आउन सक्ने देखिन्छ।

अन्य विकल्पमा सहमति जुट्न नसके इजरायल अर्को निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना छ। नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहन सक्नेछन्।

अर्को निर्वाचन भए अरब समुदायको सहभागिता, दक्षिणपन्थी मतदाताको एकता र साना दलको प्रदर्शनले परिणाममा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको आकलन छ।

सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म सरकार गठनमा सहमति जुट्न नसक्दा इजरायलमा पाँचपटक निर्वाचन भएको थियो। वर्तमान राजनीतिक गतिरोधले पनि त्यस्तै अनिश्चितता दोहोरिने सम्भावना देखाएको छ।v