शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३०४:३९
सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका सात वडाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदनका आधारमा वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ का जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो।
भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औँल्याइएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमिप्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमणमा परेका तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सरकारले आयोगले औँल्याएका सम्पूर्ण जग्गाको छानबिन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to rastrakhabar.com
Site BY Sobij
युनिकोड
पात्रो
ताजा
लोकप्रिय
प्रतिक्रिया दिनुहोस