सर्वोच्च अदालतले भारतमा नोटबन्दीमा परेका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा बरामद हुँदैमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर स्थापित नहुने व्याख्या गरेको छ। अदालतले त्यस्ता नोट बरामद भएकै आधारमा आरोपितलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले बरामद भएको रकम मात्र जफत गर्न आदेश दिएको छ।

२०७५ साउन १ गते रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर–१३ स्थित ह्वाइट लोटस होटलमा प्रहरीले छापा मार्दा दुधनाथ योगी, गणेश थापा, हेमराज कठरिया र राजु बुढाथोकीसहितका व्यक्तिबाट ५३ लाख रुपैयाँ बराबरका भारतीय नोट बरामद भएको थियो।

अवैध रूपमा भारतीय नोटको कारोबार भइरहेको गोप्य सूचना पाएपछि प्रहरीले खानतलासी गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूमाथि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार मुद्दा चलाइएको थियो। बिगो र त्यसको तीन गुणासम्म जरिवाना माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अभियोगपत्र पेस गरिएको थियो।

जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो। भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाएका नोटको कारोबार गर्नु गलत भएको अदालतको ठहर थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले भारतमा नोटबन्दीमा परेका ५०० र १ हजारका नोट विदेशी मुद्रा तथा विदेशी विनिमयको परिभाषाभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नको व्याख्या गर्दै तल्ला अदालतका फैसला उल्ट्याएको हो।

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि कागजी नोटलाई मुद्रा मान्न त्यसले सम्बन्धित मुलुकमा कानुनी मान्यता पाएको र चलनचल्तीमा रहेको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘चलनचल्तीमा नरहेको नोट विदेशी मुद्राको परिभाषामा पर्दैन।’

अदालतका अनुसार कुनै कागजले मुद्राको कानुनी हैसियत पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकको कानुनले निर्धारण गर्छ। कुनै नोटको मूल्य त्यसको कागजी स्वरूपबाट मात्र स्थापित हुँदैन, जारी गर्ने मुलुकले त्यसलाई भुक्तानीको माध्यमका रूपमा मान्यता दिएपछि मात्रै त्यसले मुद्राको हैसियत प्राप्त गर्छ।

‘राज्यले सो मान्यता फिर्ता लिएपछि त्यो नोटले विनिमयको माध्यम, मूल्यको मापन र मूल्य सञ्चयको साधन भन्ने मुद्राका तीनवटै चरित्र गुमाउँछ र त्यसको कुनै विनिमय दर रहँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्भ बैंकले ती नोटलाई चलनचल्तीबाट हटाएको र बरामद हुनुभन्दा डेढ वर्षअघि नै ती नोटले भारतमा मुद्राको हैसियत गुमाइसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले बरामद भएका नोटलाई चलनचल्तीका बैंक नोट मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

इजलासले ‘विदेशी विनिमय नै नभएको वस्तुको लेनदेनलाई विदेशी विनिमय कारोबार हुन सक्दैन’ भन्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यस्ता नोट बरामद भएको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूले विदेशी विनिमय ऐनको दफा ३, ४ र ५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्लेखित परिपत्रको कसुरभित्र पर्ने देखिँदैन।’

२०७५ सालमा सुरु भएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८३ साउन १४ गते फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो।