४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना तीन वर्षदेखि अन्योलमा छ। भारतसँग संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने समझदारी भए पनि लगानीको स्वामित्व, नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जा र आयोजनाको वित्तीय प्रतिफलमा सहमति जुट्न नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को दुईदिने भारत भ्रमणका क्रममा यो आयोजना छलफलको एजेन्डामा पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयले कर्णालीवासीको चासो बढाएको छ। यद्यपि, भ्रमणका क्रममा फुकोट आयोजना छलफलको एजेन्डामा समावेश भएको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
भारतीय सरकारी कम्पनी नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) सँगको साझेदारीमा अघि बढाइएको यो आयोजना लामो समयदेखि रोकिएको छ। प्रधानमन्त्रीस्तरको छलफलबाट लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान भई निर्माणको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानी र निःशुल्क ऊर्जाको हिस्सामा विवाद
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र एनएचपीसीबीच २०८० जेठ १८ गते फुकोट आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारी भएको थियो। समझदारीअनुसार आयोजनामा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र नेपालको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहने उल्लेख थियो। उत्पादित विद्युत्मध्ये २१.९ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, भारतीय कम्पनीलाई बहुमत सेयर दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि आयोजना प्रभावित भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ १६ गते उक्त रिट खारेज गर्दै नेपालको निःशुल्क ऊर्जा हिस्सा यथासम्भव बढाउन र लगानीको अनुपातअनुसार दुवै पक्षलाई समन्याय हुने गरी समझदारी संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि नेपाल र एनएचपीसीबीच नयाँ सहमति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। तर, निःशुल्क ऊर्जाको परिमाण र आयोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यताबीच तालमेल मिल्न सकेको छैन।
एनएचपीसीले नेपाललाई २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा उपलब्ध गराउँदा आयोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नहुने धारणा राख्दै आएको छ। दुवै पक्षबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म अन्तिम सहमति जुट्न सकेको छैन।
यसैबीच, आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) को दुईवर्षे म्याद सन् २०२५ मे महिनामै समाप्त भइसकेको छ। त्यसको नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन। संयुक्त लगानी सम्झौता, संयुक्त कम्पनी स्थापना, परियोजना विकास सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनलगायत महत्त्वपूर्ण काम अझै बाँकी छन्।
आयोजनामा ठोस प्रगति हुन नसकेपछि स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाहीले आयोजनाको काम निकै सुस्त भएको भन्दै निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस