काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ अझै सुरु हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त मुद्दामा माघ २८ गतेका लागि साधारण तारिख तोकेको छ।
मंगलबार साधारण तारिख तोकिएपछि यस मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाले पेशी नतोकी पुनः साधारण तारिख तोकेको हो।
अदालतमा मुद्दाका पक्षहरू उपस्थित हुनुपर्ने मितिलाई साधारण तारिख भनिन्छ भने मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलाससमक्ष पेश गरिने मितिलाई पेशी तारिख भनिन्छ। सामान्य भाषामा पेशी तारिखलाई ‘पेशी’ मात्र पनि भन्ने चलन छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी एमाले, कांग्रेस तथा सार्वजनिक सरोकारका गरी १७ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ पनि मागेको थियो।
सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो। यद्यपि, विपक्षी बनाइएका सबै पक्षबाट लिखित जवाफ नआएकाले हालसम्म सुनुवाइका लागि पेशी तोकिन सकेको छैन।
सुरुमा कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि नेकपा (एमाले) का तर्फबाट रिट दायर भएको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसहितले पनि छुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
यसैबीच कांग्रेसका ५७ सांसदसहित अन्य दलका सांसदहरूले समेत सो मुद्दामा सरिक हुन माग गर्दै पूरक रिट दायर गरेका छन्।
हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १७ वटा रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
