पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपाका सहसंयोजक माधव कुमार नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षी झिकाउने आदेश भएको छ ।
पतञ्जलि योगपीठ भ्रष्टाचार प्रकरणमा आइतबार (माघ १८) विशेष अदालतमा पेसी तय भएको थियो । न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सरकारी साक्षी झिकाउने आदेश दिएको हो । सरकार पक्षका साक्षी उपस्थित भएपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा थप सुनुवाइ अघि बढ्ने भएको छ ।
यसअघि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाललगायतमाथि अनुसन्धान गरेर तामेलीमा राख्ने निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । अख्तियारबाट निर्णयको फाइल अदालतमा आइसकेको छ ।
अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठ जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ०८२ जेठ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णयमा अख्तियारले भ्रष्टाचार दाबी गरेको छ । ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
