काठमाडौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दलहरूले सोमबार उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय समाप्त भएको बताउनुभएको छ।
अधिकांश राजनीतिक दलहरूको अन्तिम समयमा काम गर्ने पुरानै प्रवृत्तिका कारण सोमबार रातिसम्म निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दलहरूको भीड लागेको थियो। आयोगले आइतबार र सोमबार गरी दुई दिनको समय दिए पनि धेरैजसो दलहरूले अन्तिम घडीमा मात्र सूची बुझाएका हुन्।
पहिलो दिन नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले ११० जना, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ११० जनाको बन्दसूची बुझाएका थिए।
सोमबार जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले १२ जना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–पुष्पलाल) ले २० जना, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले ११ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १०१ जना, समावेशी समाजवादी पार्टीले ३८ जना र समावेशी समाजवादी पार्टी नेपालले १२ जनाको सूची बुझाएका थिए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले पनि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गराएको थियो।
अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने दलहरूको प्रवृत्तिका कारण यसपटक पनि आयोगका कर्मचारीहरू रातभर सक्रिय रहनुपरेको थियो। सोमबार साँझसम्म ६० वटा दलले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका थिए। कार्यालय समयभित्र आयोग परिसरमा प्रवेश गरेका सबै दलहरूलाई कार्यालय समयपछि पनि रातभर सेवा दिइएको आयोगले जनाएको छ।
समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिनका लागि १०० वटा राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका छन्। आयोगले दुईवटा काउन्टरमार्फत २० जना कर्मचारी परिचालन गरी सेवा दिएको थियो। बन्दसूची पेस गर्ने प्रक्रिया दुई चरणमा गरिएको थियो। पहिलो चरणमा दलहरूले सिफारिस गरेका उम्मेदवारको नाम मतदाता नामावलीमा रहेको वा नरहेको यकिन गरी निस्सा उपलब्ध गराइएको थियो भने दोस्रो चरणमा निस्सा प्राप्त भएपछि मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
‘अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी नबनाएसम्म अन्तिम क्षणमा सूची बुझाउने प्रवृत्ति हट्ने देखिँदैन,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो।
दलहरूले बुझाएको सूची दर्ता भएपछि माघ १५ गतेदेखि २० गतेसम्म विस्तृत अध्ययन गरिने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ अनुसार सूची मिलेको छ कि छैन तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान पालना भएको छ कि छैन भन्ने जाँच गरिनेछ।
अध्ययनका क्रममा सूची क्लस्टरअनुसार नमिलेको खण्डमा माघ २० गतेपछि पुनः संशोधन गरी पठाउन दलहरूलाई आग्रह गरिनेछ। प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ। समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि खस आर्य ३३, आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी १८, दलित १५, थारू ७ र मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। समग्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
माघ २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म दलहरूले विधि र प्रक्रियाअनुसार नाम संशोधन गर्न सक्नेछन्। त्यसपछि उम्मेदवारको नाम फिर्ता, दलद्वारा नाम हटाउने, दाबी–विरोध तथा अन्तिम नामावली प्रकाशनलगायतका चरणहरू क्रमशः अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ।
