ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो। सोही संशोधनका आधारमा विभिन्न सरकारी निकायमा ट्रेड युनियनका संरचना हटाउन परिपत्र तथा सूचना जारी गरिएपछि त्यसविरुद्ध नेपाल ट्रेड युनियनका तर्फबाट भवानी दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
दाहालले दायर गरेको रिटमाथि गत भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा संसद्बाट निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका आधारमा जारी गरिएका सरकारी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो।
अदालतले सरकारले वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नै नभएको र ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय भएको उल्लेख गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट संशोधन गरिएको पुरानो ऐन स्वतः सक्रिय हुने व्याख्या गरिसकेको छ।
अध्यादेशका आधारमा सरकारले अघि बढाएको ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने प्रक्रिया यसअघि नै रोकिएको अवस्थामा अब उक्त विषयको संवैधानिक तथा कानुनी निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस