नेपालमा कफी उत्पादनका हिसाबले गण्डकी प्रदेश अग्रणी प्रदेशमध्ये एक बनेको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, पोखराका अनुसार गण्डकीमा हाल वार्षिक १६३ मेट्रिक टन ग्रिन बिन कफी उत्पादन भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तथ्यांकअनुसार क्षेत्रफलका हिसाबले लमजुङमा सबैभन्दा बढी ३९५ हेक्टरमा कफी खेती गरिएको छ। तर उत्पादनका हिसाबले स्याङ्जा पहिलो स्थानमा छ। स्याङ्जामा वार्षिक ४३ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भइरहेको छ।
त्यस्तै, कास्कीको २२९ हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट २९ मेट्रिक टन, गोरखाको २३२ हेक्टरबाट २८ मेट्रिक टन, पर्वतको १४८ हेक्टरबाट २० मेट्रिक टन र लमजुङबाट १८ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भइरहेको छ।
यसैगरी तनहुँमा १३ मेट्रिक टन, बागलुङमा ६ मेट्रिक टन, नवलपुरमा ४ मेट्रिक टन र म्याग्दीमा ३ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भइरहेको छ।
खेती विस्तारको सम्भावनाका हिसाबले बागलुङ र स्याङ्जा अगाडि देखिएका छन्। बागलुङमा २ हजार ५० हेक्टर र स्याङ्जामा १ हजार ९५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती विस्तार गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
बोर्डकी सुविना आचार्यका अनुसार गण्डकीका नौ जिल्लामा हाल १ हजार ५७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती भइरहेको छ। यसबाट वार्षिक १६३ मेट्रिक टन ग्रिन बिन उत्पादन हुँदै आएको छ।
गण्डकीमा थप ११ हजार १७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती विस्तार गर्न सकिने र त्यसबाट वार्षिक २० हजार ६९६ मेट्रिक टन थप उत्पादन गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ। हाल प्रदेशमा १५ हजार २१९ जना कृषक कफी खेतीमा आबद्ध छन्।
आयात निर्यातभन्दा बढी
नेपालभर वार्षिक ७९० मेट्रिक टन ग्रिन बिन कफी उत्पादन भइरहेको छ। देशका ६ हजार १६६ हेक्टर जमिनमा कफी खेती गरिएको छ।
नेपालमा उत्पादित ७०.९ मेट्रिक टन कफी विदेश निर्यात हुने गरेको छ। भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार त्यसबाट १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
तर नेपाली बजारमा कफीको आयात निर्यातभन्दा बढी छ। एक वर्षमा करिब २५९ मेट्रिक टन कफी आयात हुँदा त्यसबापत १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विदेशिएको तथ्यांक छ।
रोगकिरा र जनशक्ति अभावले उत्पादनमा चुनौती
कफी खेतीको सम्भावना राम्रो भए पनि जनशक्ति अभाव तथा रोगकिराको प्रकोपका कारण उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढाउन नसकिएको किसानहरूको गुनासो छ।
पोखराका किसान चित्रप्रसाद लामिछानेले कफीमा सेतो गवारोको प्रकोप र दाना नपाक्दै झर्ने समस्या विकराल बन्दै गएको बताए।
स्याङ्जाकी किसान माया तिवारीले उत्पादित कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा फ्रेस चेरीको ग्रेड ‘ए’ लाई प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ र ग्रेड ‘बी’ लाई ९५ रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो। त्यस्तै, पार्चमेन्ट कफीको ग्रेड ‘ए’ लाई ५३५ रुपैयाँ र ‘बी’ लाई ४८२ रुपैयाँ तथा ड्राई चेरीको ग्रेड ‘ए’ लाई २८० रुपैयाँ र ‘बी’ लाई २४७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो।
उक्त मूल्य उत्पादन लागतको तुलनामा निकै कम भएको किसानहरूको गुनासो छ। यस वर्ष मूल्य केही बढाएर निर्धारण गरिने बोर्डले जनाएको छ।
किसान तिवारीका अनुसार अहिलेको मूल्यले खेतालाको ज्यालासमेत उठाउन कठिन छ। किसानलाई खेतीमा टिकाइराख्न फ्रेस चेरीको मूल्य तत्काल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाली कफी अन्तरिक्षसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य
गण्डकीका कफी किसानका लागि यस वर्ष उत्साहजनक उपलब्धि पनि थपिएको छ। स्याङ्जामा उत्पादित नेपाली कफी जापानबाट अन्तरिक्षसम्म पुर्याएर पुनः नेपाल ल्याइएको छ।
युवा उद्यमी तथा फार्मर्स प्यासन इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक उवित अर्यालका अनुसार जापानको नागोया विश्वविद्यालय र जापानी कम्पनीसँगको सहकार्यमा स्याङ्जाको कफी अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो। त्यसलाई पुनः नेपाल ल्याएर अनुसन्धान तथा उत्पादनसम्बन्धी काम भइरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार जापानमा हालै सम्पन्न वर्ल्ड अफ कफीमा नेपाली कफीले ९२ स्कोर प्राप्त गरेको थियो। उक्त कफी प्रतिकिलो ३० हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको उनको भनाइ छ।
कफीको बोक्राबाट कुकिज, कफी वाइन, बियर तथा अन्य फलफूल मिसाएर ३५ प्रकारका परिकार तयार गरी निर्यात भइरहेको र थप अनुसन्धानसमेत जारी रहेको अर्यालले बताए।
गुणस्तर र अर्गानिक उत्पादनमा जोड
कफी विज्ञ तथा तनहुँका किसान महेन्द्र श्रेष्ठले विश्व बजारमा नेपाली अरेबिका कफीको प्रतिष्ठा कायम राख्न गुणस्तर र अर्गानिक उत्पादनमा सम्झौता गर्न नहुने सुझाव दिए।
उनले सस्तो रोबस्टा कफी आयात गरेर महँगो अर्गानिक अरेबिकाको नाममा बिक्री गर्ने तथा रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली कफीको बजारमा असर पार्न सक्ने बताए।
खेती लागत घटाउन बाहिरबाट मल खरिद गर्नुको सट्टा खेतबारीकै झारपात कुहाएर जैविक मल बनाउने र छायाका लागि एभोकाडोका बिरुवा लगाउने प्रविधि अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
कफी खेती प्रवर्द्धनमा सरकारी प्राथमिकता
गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले निर्यातजन्य बालीलाई प्राथमिकतामा राखेको वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए।
नेपालबाट निर्यात हुने कुल कफीमध्ये ९७ प्रतिशत ग्रिन बिन रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सस्तो रोबस्टा आयात गरी महँगो अर्गानिक अरेबिका निर्यात भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारले कफीलगायत निर्यातजन्य बालीको प्रवर्द्धनका लागि चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए।
पोखरा महानगरपालिकाका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने तथा मेसिनरी र नर्सरीमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले अघि बढाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, कृषि तालिम केन्द्रका प्रमुख विनोद हमालले किसानलाई बिरुवा टिप्ने सीप र विशेष प्राविधिक तालिम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष यस्ता कार्यक्रम समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए।
जिल्ला सहकारी संघ कास्कीका अध्यक्ष आनन्द सुवेदीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमबीच दोहोरोपन हटाई एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए। उनले मापदण्ड नपुगेका बिरुवा वितरण रोक्न र बिरुवा हुर्काउने सुरुवाती दुई वर्ष किसानलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरे।
‘उत्पादनमा वृद्धि, गुणस्तरमा सुधार, नेपाली कफीको विश्व बजारमा विस्तार’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष पोखरामा २२औँ राष्ट्रिय कफी दिवससमेत मनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस