सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दिएको रिट निवेदनमा छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ । रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारलाई छलफलमा झिकाएको हो ।
सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले तत्कालका लागि सरकारको निर्णय नरोकिने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयको टुंगो संयुक्त इजलासबाट लाग्नेछ ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आईजीपीमा पुनर्बहालीको माग राखेर कार्की गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च पुगेका थिए । आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई आधार र कारणविनै गैरकानुनी रूपमा प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ को निर्णय अनुरुप कार्कीलाई आईजीपीबाट पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको थियो । सरकारले एआईजी रहेका डा.मनोजकुमार केसीलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस