अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गर्ने १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै सांसदसहितका राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा बाँकी रहेकाले सो निर्णय त्यसअनुसार लागू हुने बताइएको छ। सरकारले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनमा परेको दबाबका कारण मितव्ययिता अपनाउने कदम चालेको हो।
निर्णयमा भनिएको छ– “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिवको सुविधा नदिइने।”
यसैगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा ३ जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यकक्ष, गाडी र विदेश भ्रमण सुविधा पनि कटौती
सरकारले स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। साथै सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने उल्लेख छ।
प्रेस समन्वयका लागि भने सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
त्यस्तै, राजदूतलाई तोकिएको सुविधा बाहेक माथिल्लो तहमा दिइँदै आएका थप सुविधा पनि खारेज गरिएको छ।
नियमित कामको भत्ता खारेज
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। तर कानुनअनुसार गठन भएको समितिको कार्यालय समय बाहेकको बैठकमा मात्र भत्ता पाइने छ।
सरकारी, निजी वा पारिवारिक स्वमित्वमा रहेको घर प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापत रकम लिन पाउने छैनन्।
त्यस्तै, विधेयक, नियम, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन बाह्य परामर्श लिन नपाइने र विद्यमान जनशक्तिबाट काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वितरणमुखी कार्यक्रम र विलासी खर्चमा रोक
सरकारले अब महँगा इलेक्ट्रोनिक्स, विलासी सामग्री खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ। ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल, ह्याण्डपम्प र साडी वितरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ।
पानी, बिजुली र सञ्चार खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न कार्यालयका कर्मचारीले नै उपकरण (बत्ती, पंखा, एसी) नियमित जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयका लागि व्यापारिक क्षेत्र वा मुख्य सडक किनारका महँगा घरभाडा नलिने निर्णय पनि गरिएको छ।
पुराना सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी साधन, मोबाइल, कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामान प्रयोग गर्दा पुराना सामग्री प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री नजिकैका कार्यालयबाट हस्तान्तरण गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसरी सरकारको १२ बुँदे खर्च कटौती योजना मितव्ययिता कायम गरी निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
