सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण सञ्चालन निर्देशिका लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै क्याम्पस पढाउन पनि अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएको हो । विश्वविद्यालयहरूको नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आगामी साउनदेखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । यो व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक, सामुदायिक तथा निजी सबै क्याम्पसमा लागू हुनेछ ।
क्याम्पसहरूले आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गर्दा गुणस्तरमा असर पर्नुका साथै राजनीतिकरणसमेत बढ्न थालेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले योग्यता परीक्षण सञ्चालन निर्देशिका लागू गर्न लागेको हो । आगामी साउनदेखि लागू हुने निर्देशिकाअनुसार क्याम्पसहरूमा पढाउन अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकाले मात्र यो परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
संघीय कानूनअनुसार स्थापित १३ वटा विश्वविद्यालयका १४ सय ३२ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । यसका साथै प्रदेश सरकारहरूले स्थापना गरेका ६ वटा प्रदेश विश्वविद्यालय पनि छन् । अव यी विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र यसबाट मुलुकको उच्चशिक्षाको स्तर अभिवृद्धिका हुने अपेक्षा सरकारको छ । योग्यता परीक्षण परीक्षा ६-६ महिनामा हुने छ ।
छिमेकी मुलुक भारतलगायतका देशमा दुई दशकअगाडि देखि नै राष्ट्रिय योग्यता परीक्षणमार्फत अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा भने राजनीतिक दबाब र भनसुनका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा प्राज्ञिक स्तर नै खस्कँदै आएको थियो। अनुमतिपत्रको व्यवस्थाले उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने जनशक्ति प्रतिस्पर्धी तथा क्षमतावान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
